सामाजिक युवा ब्रिगेड संघठनेचा जाहीर पाठिंबा
सिंदेवाहीत ‘जनता टाइम्स’चे सुनील गेडाम यांचा संघर्ष धगधगत्या आठव्या दिवशीही कायम!
श्री अमोल निनावे
संपाद्क:-झुंज सत्याची
मो. नं. 9764271316
सिंदेवाही: सिंदेवाही तालुक्यातील प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये बोकाळलेल्या अंधाधुंद भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराविरुद्ध ‘जनता टाइम्स फाऊंडेशन’चे संचालक सुनील गेडाम यांनी छेडलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन आज (आठवा दिवस) प्रशासकीय भवन, सिंदेवाहीसमोर रणशिंग फुंकत आहे. या पवित्र संग्रामात आता केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे, तर लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही सक्रीय पाठिंबा दर्शवत ‘भ्रष्टाचार मुक्ती’ चा बुलंद नारा दिला आहे.
आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी सामाजिक वनीकरण कार्यालय आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांचे शिष्टमंडळ भेटायला आले खरे, परंतु त्यांच्या भेटीतून कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नाही.
”माय गमावून बसला माझा सारा समाज,
त्याच्या डोळ्यातील आसवांचा हिशोब कोण देणार आज?”
या भेटीत गेडाम यांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या आणि निर्णायक मागण्यांवर दोन्ही कार्यालयांच्या शिष्टमंडळाने सकारात्मक आणि समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे, ‘जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,’ असा निर्धार गेडाम यांनी व्यक्त करत, हा संघर्ष अधिक तीव्र करण्याची भूमिका घेतली आहे.
- गुपित डेटा ऑपरेटरच्या हाती: प्रशासकीय गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!
या आंदोलनातील सर्वात धक्कादायक आणि सर्वांत गंभीर मुद्दा आता समोर आला आहे: सामाजिक वनीकरण कार्यालयाचा संपूर्ण डेटा आणि पासवर्ड बेकायदेशीररित्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात नियुक्त असलेल्या एका ऑपरेटरकडे असणे!
”ज्यांच्या हाती देश चालवण्याची शक्ती,
तेच वाकवून बसलेत सारी नीती!”
प्रश्न हा आहे: ज्या व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित कार्यालयात नाही, त्याच्या हातात शासकीय कार्यालयाची ‘हेरगिरी’ करण्यासाठी डेटा कशासाठी? जर शासकीय कार्यालयांचे गोपनीय पासवर्ड अशाप्रकारे ‘बेकायदेशीर’ रित्या दिले जात असतील, तर प्रशासकीय गोपनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन, हा संपूर्ण डेटा आणि पासवर्ड सार्वजनिक करून नागरिकांच्या हाती देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.डिजिटल युगात ‘कागदी घोडे’ नाचवण्याचे लाजिरवाणे प्रयत्न!
एका बाजूला देशात ‘डिजिटल इंडिया’ची हाक दिली जात असताना, सिंदेवाहीतील शासकीय कार्यालये अजूनही आपले गैरकारनामे लपवण्यासाठी ‘कागदी घोडे’ नाचवत असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
कावळ्याच्या हातात कारभार दिल्या नंतर कचेरीत सगळ हागून ठेवलं!
प्रशासनाकडून आपली बाजू झाकण्याचा केविलवाणा आणि हास्यास्पद प्रयत्न सुरू आहे. विशेषतः सामाजिक वनीकरण कार्यालय, वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्या कार्यालयात सुरू असलेला हा प्रकार प्रशासकीय गलथानपणा आणि भ्रष्टाचाराचा कळस गाठणारा आहे. मुख्यमंत्रींना निवेदन: उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
सामाजिक
युवा ब्रिगेडचे अध्यक्ष अमोल निनावे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला. त्यांनी तहसीलदारांच्या मार्फतीने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना तातडीने निवेदन सादर केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता बाहेर काढण्यासाठी:
मोबाईल डेटा (Call Details, Location)
डिजिटल डेटा (Files, Emails, Passwords)
यांची सखोल तपासणी आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
”होऊ दे नवा आरंभ, होऊ दे नवा इतिहास,
गरिबांच्या घामाचा मिळेल आता न्याय!!”
प्रशासकीय गलथानपणा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचा हा जन-संघर्ष अधिक पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, या आंदोलनाने सिंदेवाहीतील प्रशासकीय कारभाराला मोठा आणि निर्णायक हादरा दिला आहे. गेडाम आणि आंदोलनकर्ते ठोस आश्वासनाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाहीत. प्रशासनावर तातडीने कारवाईचा दबाव वाढत आहे.
